शोभा शर्मा
काठमाडौं, १७ माघ । यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा चलिरहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा बुधबार दुई विषयमा छलफल भयो।
पहिलो नागरिकता लिने व्यक्तिको परिवारले उसको पहिचान गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने र दोस्रो नागरिकता लिँदा व्यक्तिले थर रोज्न पाउने अधिकार दिने कि नदिने।
पहिलो विषयमा भएको छलफलमा खासगरी बुवा वा उनको परिवारले बेवास्ता गरेका सन्तानले नागरिकता लिने बेला पाउने सास्तीबारे कुरा उठेको थियो।
विधेयकमा बुवा वा आमाको अनुपस्थितिमा परिवारले व्यक्तिको सनाखत गरिदिनुपर्ने उल्लेख छ।
१६ वर्ष पुगेको कुनै व्यक्ति नागरिकता बनाउन जाँदा उसको बुवा वा आमा सँगै जान्छन्। जसको नामबाट सन्तानले नागरिकता लिने हो ऊ आफ्नो नागरिकता र सिफारिससहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानुपर्छ।
बुवा र उनको परिवारबाट परित्यक्त सन्तान नागरिकता नपाएर सास्ती बेहोरेका अनेक उदाहरण छन्। त्यसैले विधेयकले नागरिकता बनाउने बेला परिवारको भूमिका हुनुपर्ने उल्लेख गरेको हो।
राज्य व्यवस्थापिका समितिको बहसमा सांसदहरूले व्यक्तिले नागरिकता बनाउँदा बावु वा आमा छैनन् भने परिवारले सनाखत गरिदिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्न सुझाए। व्यक्तिको सनाखत गर्न नआउने परिवारलाई दण्डित गर्नु पर्ने समेत सांसदहरूको माग थियो।
परिवारलाई दण्डित मात्र होइन व्यक्तिलाई नागरिकता दिनेसहितको व्यवस्था गर्न सांसद झपट रावल, विन्दा पाण्डे, विजय सुब्बाले आफ्नो मत राखेका थिए।
सांसद गगन थापाले भने परिवारले सनाखत गर्ने भनिसकेपछि उनीहरूले गर्न नमानेमा व्यक्तिले नागरिकता पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न हल गर्न सुझाए। ‘परिवारले सनाखत गर्न नमाने स्थानीय निकायबाट पाउनुपर्यो,’ थापाले भने।
सांसद झपट रावलले बावुबाट परित्यक्त सन्तानले अंश र वंशसहितको नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
‘समस्या त्यस्तो व्यक्तिले वंश र अंश पाउने कि नपाउने भन्ने हो। समाजमा सनाखत गर्न नमान्ने परिवारको पीडित महिला हुन्छ। किन भने ऊसँग सम्बन्ध राख्ने बेला पुरूषले जातभात हेर्दैन धनीगरिब हेर्दैन, जब अधिकार दिनुपर्छ ऊ भाग्छ। ऊ भागेर गएपनि स्थानीय निकायले उसका बच्चा र महिलालाई उसैको वंश र अंश पाउने गरी सिफारिस गर्नुपर्छ,’ रावलले भने।
सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा नागरिकता विधेयक मस्यौदा गर्ने गृहमन्त्रालयका सचिव प्रेम राईले सनाखत गर्न नमान्ने परिवारका सदस्यलाई दण्डित गर्ने र स्थानीय तहबाट सनाखत गरेर व्यक्तिलाई बावु वा आमाको पहिचानसहितको नागरिकता दिने विषयमा सहमति व्यक्त गरे।
उनले सहमति जनाएपछि समिति सभापति शशि श्रेष्ठले यो विषय टुंगो लागेको बताइन्।
त्यसपछि समितिको छलफल नागरिकता लिने बेला व्यक्तिले आफ्नो थर रोज्न पाउने कि नपाउने भन्नेतिर मोडियो।
सभाति श्रेष्ठले नागरिकता विधेयकमा थरका आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न संशोधन हालेका सांसदलाई सबभन्दा पहिले बोल्न समय दिइन्।
सांसद तिर्था गौतमले आमा वा बुवामध्ये एकजनाको वा दुबैको थर राख्न पाउने व्यवस्था राम्रो हुने बताइन्।
‘आमा वा बुवामध्ये एकजनाको थर वा अर्कै थरसमेत राख्न पाउने हुनुपर्यो,’ उनले भनिन्।
थरका आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने आवश्यकता सबैभन्दा बढी दलित समुदायका सर्वसाधरणालाई भएको सांसद लक्ष्मी परियारको भनाइ थियो।
उनले आफ्नै भोगाइ समितिमा सुनाइन्।
नागरिकता लिने बेला आफ्ना बुवासँग दुई दिनसम्म झगडा नै परेको उनले बताइन्।
उनले भनिन् – म परियार लेख्छु भन्ने बुवाले मेरो थर राख भन्ने। हामी दुई दिनसम्म झगडा गर्यौं। बुवा त सिडिओलाई यसले भनेको थर नलेख्नु भनेर फर्किनु पो भयो। उहाँको नागरिकतामा थरै टेलर छ। धेरै समय भारतमा बसेकाले त्यता लुगा सिलाउने मानिसलाई टेलर भनेको देख्नुभएछ। आफ्नो थरको ठाउँमा पेसाको नाम राख्नु भएछ। तर म आफ्नो नाम पछि उहाँको पेसा झुण्डाउन चाहन्नथें, मेरै अडानले जित्यो, पछि मैले परियार थरबाटै नागरिकता लिएँ।
आज पनि दलित समुदायका व्यक्तिको नाम पछि उसको जात लेख्ने वा थर लेख्ने तजविज सिडिओले प्रयोग गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
अर्की सांसद सुजाता परियारले पनि दलित समुदायका व्यक्तिले नागरिकता बनाउँदा धेरै सास्ती बेहर्नुपरेको बताइन्।
‘अधिकांशले थरका आधारमा नागरिकता पाएजस्तो दलित समुदायले पाएका हुन्न्, सिडिओले दमै लेख, कामी लेख भन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘पहिलेपहिलेका बुवाआमालाई थाहा थिएन त्यही लेखे तर अब त मान्छेले आफ्नो थर लेख्न चाहन्छ नि। अहिले पनि मलाई जिल्ला जाँदा धेरैले भन्ने गरेका छन् हामीले नागरिकतामा थर लेख्न पाउने कानुन बनाउन पर्यो भनेर। त्यसैले मैले संशोधन हालेकी हुँ।’
समिति सदस्य सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले भने थरका आधारमा नागरिकता दिँदा समस्या आउनेतिर पनि ध्यान दिन जरूरी हुने जिकिर गरे।
‘संशोधनकर्ताको भावनाको सम्मान हुनैपर्छ त्यसमा म सहमतै हो तर दलितले आफ्नो मूल थर छोड्दा राज्यले दिने विशेषाधिकारबाट बञ्चित भएका उदाहरण पनि छन्। संविधानले सूचीकृत गरेका क्लष्टर बाहिरका थरले राज्यबाट पाउने सुविधा पाउँदैनन् कि भन्ने हो। त्यसैले भावनामा बगेर भन्दा पनि पछिसम्म हुने गरी सोचौं,’ कँडेलले भने।
सांसद लक्ष्मी परियारले ब्राह्मणले दलितले लेख्ने थर लेख्दा भएको एउटा फाइदाबारे रमाइलो किस्सा सुनाइहालिन्।
‘हाम्रो संगठनमा कृष्ण नेपाली भन्ने एकजना प्रदेशमा उठ्नुभएको थियो। उहाँ खासमा बाहुन हो तर नेपाली लेखेकाले धेरै दलितको भोट पाउनुभयो किनभने उनीहरूले दलित नै ठानेर भोट दिए,’ उनले भनिन्।
सांसद सुजाता परियारले भने यस्ता समस्याको पनि समाधान हुने बताइन्।
‘राष्ट्रिय दलित आयोगले दलितका थरको सूची बनाएको छ। त्यहाँ कोइराला पनि दलित छन्, घिमिरे पनि छन्। नागरिकता लिन जाँदा अर्को थर राख्न चाहनेले दलित आयोगबाट सिफारिस लिए पनि हुन्छ।’
सांसद लक्ष्मी परियारको भने यसमा फरक मत छ- पहुँचवालाले त जसरी पनि थर राख्छ। तर आम मानिसले दलित आयोगमा आएर सिफारिस लिन सक्दैन। त्यसैले व्यक्तिले थरका आधारमा नागरिकता लिन पाउनुपर्छ।
सांसद विजय सुब्बाले पनि थरका आधारमा नागरिकता सहजै दिने गरी कानु बनाउनुपर्ने बताए।
यो पनि पढ्नुस् :
एक राष्ट्रभाषा जानेकालाई मात्र गैरआवासीय नागरिकता दिनुपर्ने सांसदहरूको माग
‘हामी समाजका कथित ठूलो जातले गरेका अन्यायकै कारण यो संशोधन आएको देखिन्छ। ठूलो जातको प्रजिअले नै तैंले कामी लेख् तैंले दमाई लेख भन्छ। आजको जमानामा यो चल्दैन,’ उनले भने।
सांसद यशोदा सुवेदीले पनि नागरिकता दिने बेला छुवाछुत र जातीय अवधारणामा चल्न नहुने बताइन्।
सांसद विन्दा पाण्डेको पनि यस्तै धारणा छ।
‘कुर्चीमा बसेका धेरै कथित उपल्ला जातकालाई दलितहरू हाम्रोमा मिसमास हुन्छन् भन्ने टेन्सन छ’ उनले भनिन्, ‘समाज रूपान्तरणको सवालमा यस्ता टेन्सनलाई महत्व दिन हुन्न। पहुँच हुनेले त अहिले पनि पाएकै छन् किनारामा भएकालाई समस्या हो। त्यसैले थरकै आधारमा नागरिकता दिने संशोधन ठीक हो।’
उनले निर्वाचन आयोगले एकजना दलित सांसदलाई प्रमाणपत्र दिँदा उसको थर होइन जात लेखेर पठाएको समेत उदाहरण दिइन्।
सांसद सुवेदीले भने यो दलित नभएर महिलाको पनि समस्या भएको जिकिर गरिन्।
‘हाम्रै माननीय सांसद मिना पाण्डेको कुरा सुनौं न उहाँ कसरी खड्काबाट पाण्डे हुनुभो? उहाँका ससुराले पाण्डे लेखिनस् भने भोटै हाल्दिनँ भनेर अड्डी कसेछन् अनि खड्काबाट उहाँ पाण्डे हुनुभो,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो समाजमा होइन प्रशासनमा जाँदा पनि बिहे भएका महिलाले श्रीमानकै थर लेख्नुपर्छ भनेर सिडिओको जबरजस्ती हुन्छ।’
उनले नेपाली पत्नीहरू पतिकै नाम,थर र ठेगाना लेख्नै बाध्य हुने गरेको बताइन्।
‘नेपाली महिला बिहेपछि पतिकै नाम थर र ठेगाना लेख्न बाध्य हुन्छन्। बिहेपछि बावु वा आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता बनाउन जाँदा पाउन्नन्, पहुँच भएकाले पाउलान् आममहिलाले त पाउन्नन्, मैले आफ्नै पनि कम लडेर पहिलैको थर राखेकी होइन,’ उनले भनिन्।
यो विषयमा भाषा मिलाएर लेख्न सभापतिले श्रेष्ठले गृहसचिव राईलाई निर्देशन दिइन्। पछि फेरि छलफल गर्ने गरि बुधबारको बैठक स्थगीत भयो। नागरिकता विधेयकमै दफावार छलफल गर्न समितिको अर्को बैठक शुक्रबार ११ बजे बस्ने छ।
अनलाइनखबरबाट शाभार
नेपालमा रेमिटेन्सले हाल जीडीपीमा ३० प्रतिशत योगदान गर्ने देखिएको छ । जुन कृषिले हाल गर्ने योगदानको लगभग बराबर हुन आउँछ ।
